पाककडून दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद
17 Jul 2025 14:30:00
एफएटीएफ जुलै २०२५ च्या ताज्या अहवालाने पाकिस्तानच्या राज्य पुरस्कृत दहशतवादाचा बुरखा फाडला आहे. या अहवालामुळे भारताच्या त्या दाव्याला अधिक बळकटी मिळाली आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराकडून दहशतवाद्यांचे पालनपोषण केले जात असल्याचा आरोप सातत्याने केला जातो. एफएटीएफने प्रथमच 'राज्य पुरस्कृत दहशतवादा'ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता देत पाकिस्तानवर कडक नजर ठेवण्यास सांगितले आहे.
एफएटीएफचा इशारा
एफएटीएफने इशारा दिला आहे की, कोणतेही राज्य जर दहशतवादी गटांना निधी किंवा संसाधने पुरवत असेल, तर ते आमच्या मानकांचे आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन आहे. या अहवालात पाकिस्तानचा विशेष उल्लेख आहे, कारण तो लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश- ए- मोहम्मदसारख्या राज्य पुरस्कृत दहशतवादी गटांना निधी पुरवण्याचे केंद्र बनला आहे.
पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाला दुजोरा या अहवालात पाकिस्तानमध्ये सक्रिय असलेल्या दहशतवादी गटांना होणारा वित्तपुरवठा, बनावट एनजीओंचा वापर आणि निर्बंधांना बगल देण्याच्या पद्धतींचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे.
भारताच्या दाव्यालाच दुजोरा
या अहवालात एफएटीएफने एका अथनि भारताच्या त्याच दाव्याची पुनरावृत्ती केली आहे, ज्यामध्ये भारत पाकिस्तानवर राज्य पुरस्कृत दहशतवादाचा आरोप करत आला आहे. लष्कर आणि जैशसारख्या संघटनांना वित्तपुरवठा आणि लष्करी प्रशिक्षण दिले जात असल्याबा भारताचा दावा आहे.
दहशतवादी कारवायांची ओळख पटली
२०२० च्या सुमारास चीनने पाकिस्तान सीमेवरून पाठवलेल्या क्षेपणास्त्र उपकरणांची FATF ने हरी-वापर वितरण' म्हणून ओळख पटवली होती. एप्रिल २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तान संचालित आर्थिक नेटवर्क असल्याचा हवाला एफएटीएफने दिला.
बनावट एनजीओचा गैरवापर
एफएटीएफच्या अहवालानुसार, भारत-पाक सीमेशी संबंधित गटांसाठी बनावट स्वयंसेवी संस्थांचा वापर केला जात आहे. अल-रशीद ट्रस्ट आणि अल-फुर्कान फाऊंडेशनसारखे गट धर्मादाय संस्थांच्या नावाखाली सक्रिय राहून दसातवादी कारवायांसाठी आर्थिक मदत पुरवत होते.
पुढारी १०/७/२५