सायप्रस भेटी मागील रणनीती

 

 

 

दहशतवादाचा बळी ठरणारे देश आणि तो पसरवणारे देश यांना एकाच निकषाने मोजले जाणार का, हा पंतप्रधानांचा सवाल जी-७ राष्ट्रांना कानपिचक्या देणारा ठरला. 'एफएटीएफ' या संस्थेकडून पाकिस्तानला 'ग्रे लिस्ट'मध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय सध्या दृष्टीपथात आहे. तसे झाल्यास पंतप्रधानांच्या दौऱ्याबरोबरच गेल्या दोन महिन्यांपासून भारताकडून सुरू असलेल्या कूटनीतीच्या पातळीवरील प्रयत्नांचा तो सर्वात मोठा विजय ठरेल.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅनडा, क्रोएशिया आणि सायप्रस या तीन देशांना भेट दिल्या. कॅनडामध्ये जी-७ या जगातील शक्तीशाली गटाच्या वार्षिक परिषदेसाठी त्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या दौऱ्याला जगभरात सुरू असलेल्या युद्ध संघर्षाबरोबरच एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी होती, ती म्हणजे 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर पार पडलेला पंतप्रधान मोदींचा हा पहिलाच दौरा होता.

 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र हे समीकरण सर्वच देश अवलंबत असतात. भारताने अशा प्रकरची नीती कधी अवलंबली नसली, तरी या अनुषंगाने काही संकेतवजा इशारे देण्याची संधी साधणे अपरिहार्य असते. पंतप्रधान मोदींच्या सायप्रस भेटीकडे या अनुषंगाने पहावे लागेल. सायप्रस हे भूमध्य सागरातील ग्रीसच्या पूर्वेला, तुर्कीयेच्या दक्षिणेला, सिरीया आणि लेबनॉनच्या पश्चिमेला असलेले एक द्वीपराष्ट्र आहे. १९७४ पासून तुर्किये आणि सायप्रस यांच्यात प्रादेशिक वाद असून, उत्तर सायप्रसवरील तुर्कीयेचा कब्जा आजही कायम आहे. सायप्रस तसेच भारत हे दोघेही तुर्कीयेच्या आक्रमक धोरणांनी प्रभावित देश असल्याने या भेटीला एक वेगळी किनार होती. भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे उत्तर सायप्रसवरील तुर्कीयेच्या बेकायदेशीर कब्जाला विरोध केला असून, सायप्रसच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा दिला आहे.