आश्रयाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे परखड मत

 

 

२०१५ मध्ये एक श्रीलंकन तामिळ व्हिसा घेऊन भारतात आला होता. त्याच वर्षी एलटीटीईशी संबंधित असल्याच्या संशयावरून त्याला अटक झाली. २०१८ मध्ये त्याला यूएपीएअंतर्गत दोषी ठरविण्यात येऊन १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. २०२२ मध्ये मद्रास हायकोर्टाने त्याची शिक्षा ७ वर्षांवर आणली; परंतु शिक्षा संपताच भारत सोडण्याचा आदेश दिला. देश सोडून जात नाही तोपर्यंत त्याला डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले.

त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तो श्रीलंकेत परत गेल्यास त्याच्या जिवाला धोका आहे, कारण तो २००९च्या युद्धात एलटीटीईचा सदस्य होता. त्याच्या पत्नीला गंभीर आजार जडला असून त्याचा मुलगा जन्मतः हृदयाच्या आजाराने ग्रस्त आहे. त्याला दोन वर्षांपासून डांबून ठेवण्यात आले आहे. यामुळे त्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाले आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि के. विनोव चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना, 'आपला देश १४० कोटी लोकसंख्येशी झुंजतो आहे. आम्ही सर्व देशांतील लोकांना पोटात घेऊ शकत नाही. भारत धर्मशाळा नाही की, कुणीही यावे व येथे स्थायिक व्हावे,' असे न्या. दत्ता म्हणाले.

न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, भारतात स्थायिक होण्याचा घटनेच्या अनुच्छेद १९ नुसार अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांनाच आहे. याचिकाकर्त्यांच्या स्वातंत्र्यावरील आघात कायद्याच्या चौकटीत आहे, त्यामुळे अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुद्द्यावरही हीच भूमिका घेतली होती.