इराण: ड्रोन आणि ॲपच्या माध्यमातून हिजाबचे नियम मोडणाऱ्या महिलांवर सरकारची नजर

 

 

इराणमधील महिलांसाठी अनिवार्य अशा हिजाब कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार ड्रोन, फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम आणि सिटिझन रिपोर्टिंग ॲप्स वापरत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात ही बाब समोर आली आहे. त्यानुसार इराण सरकार 'नजर' नावाचे ॲप वापरत आहे, ज्याद्वारे सामान्य नागरिक आणि पोलिस, हिजाबचे नियम मोडल्याबद्दल त्या महिलांविरुद्ध तक्रार करू शकतात.

या ॲपद्वारे लोक ज्या वाहनात महिला हिजाब शिवाय दिसली त्या वाहनाचा क्रमांक, स्थान आणि वेळ अपलोड करू शकतात. यानंतर हे ॲप वाहनाला ऑनलाइन 'फ्लॅग' करते आणि पोलिसांना अलर्ट पाठवते. ॲपच्या माध्यमातून वाहन मालकाला तत्काळ माहिती मिळू शकते, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे

१० वर्षे तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद: डिसेंबर २०२४ मध्ये अंतर्गत वादानंतर इराणने 'हिजाब आणि विनयशीलता' कायदा तात्पुरता निलंबित केला, परंतु तरीही हा कायदा महिला आणि मुलींसाठी मोठा धोका आहे. याची अंमलबजावणी केल्यास, महिलांना हिजाब न घातल्याबद्दल १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि $१२,००० (सुमारे १० लाख रुपये) दंड होऊ शकतो. इराणच्या इस्लामिक दंड संहितेच्या कलम २८६ नुसार, जर एखाद्या महिलेवर 'भ्रष्टाचार पसरवण्याचा' आरोप असेल तर तिला मृत्यूदंड देखील दिला जाऊ शकतो.