काँग्रेस सत्तेत आल्यावर हिंदुंना केवळ ४५% संपत्ती देणार

 

काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर हिंदुंच्या उत्तरा-धिकाराच्या नियमांमध्ये बदल केले जातील, ज्यामध्ये हिंदुंचा  मृत्यू झाल्यास त्यांचा ५५ टक्के हिस्सा सरकारमध्ये जमा होईल.
         सत्तेत आल्यास श्रीमंतांकडून पैसे हिसकावून ते गरिबांमध्ये वाटून टाकू, असे आश्वासन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिले आहे. काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर लोकांच्या मालमत्तेची चौकशी करून संपत्ती जास्त असेल तर सरकार ती ताब्यात घेईल. मग ज्यांच्याकडे संपत्ती कमी आहे त्यांना ती संपत्ती वाटली जाईल. ही अतिशय क्रांतिकारी कल्पना वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती किती धोकादायक आहे याची कोणालाच कल्पना येत नाही.
               मिडीयाशी बोलताना काँग्रेसचे प्रमुख नेते सॅम पित्रोदा म्हणाले की, “अमेरिकेत वारसा कर आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे १०० दशलक्ष डॉलर्स असतील तर त्याच्या मृत्युनंतर त्यातील केवळ ४५% रक्कम तो आपल्या मुलांना देऊ शकतो, बाकी ५५ % रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते. या कायद्यानुसार तुम्ही तुमच्या काळात जमा केलेली संपत्ती जनतेला द्यावी लागते आणि हे योग्य आहे असे माझे मत आहे."
                    सॅम पित्रोदा यांचा आरोप आहे की, “भारतातील लोक आपल्या नोकरांमध्ये त्यांच्या पैशांचे वाटप करीत नाहीत तर ते पैसे दुबई किंवा परदेशात गुंतवतात. काँग्रेस सत्तेत आल्यावर नोकर आणि घरकामगारांना किती पैसे द्यायचे याचेही नियम बनवणार आहे.” असे ते म्हणाले.
मात्र या कायद्याचा प्रभाव फक्त हिंदुंवरच होईल असे दिसते
           काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात, मोदी सरकारने केलेले कायदे रद्द करून ज्यावर कोर्टाने बंदी घातली आहे, असे मुस्लिम लांगूलचालन करणारे सर्व  कायदे परत आणणार असल्याचा दावा केला आहे. तिहेरी तलाक आणि  कलम ३७० आणि ३५ए देखील परत आणणार. याचा सरळ अर्थ असा आहे की पूर्वीप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमध्ये देशातील कायदे लागू होणार नाहीत. भाजप समान नागरी कायद्याबाबत बोलत आहे, तर काँग्रेस शरीयत परत आणण्याच्या प्रयत्नात आहे.
           हिंदू  व्यक्तीचा  मृत्यू झाल्यास त्यांचा ५५ टक्के हिस्सा सरकारच्या हातात जाईल आणि ती संपत्ती पुनर्वितरणाच्या नावाखाली ती इतर लोकांमध्ये वाटली जाईल, म्हणजे हा फरक फक्त हिंदुंसाठी किंवा ज्या समुदायांवर हिंदू कायदे लागू आहेत त्यांच्यासाठी असेल, मुसलमानांसाठी नसेल.
आता लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण आहे. निर्णयाची ताकद जनतेच्या हातात आहे. संपूर्ण देशात एकसमान कायदा आणि सुव्यवस्था हवी की बहुसंख्यकांची संपत्ती हिसकावणाऱ्या पक्षाची सत्ता हवी, हे आता जनताच ठरवेल.                                                                                  
ऑप इंडिया २४.४.२४