सीएए च्या बाणाने अनेक पक्षी घायाळ
Total Views |
भारतात निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून आचारसंहिता लागू झाली आहे. पुढील दोन महिन्यात मोठ्या राजकीय उलथापालथी होतील. लोकशाही शासनव्यवस्थेत निवडणूक एक मोठा उत्सव असतो. सत्ताधारी भाजपा तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा दावा करीत आहे. मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होतील असे म्हटले जात आहे. तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी भाजपने सर्व प्रकारच्या क्लृप्त्या वापरल्या आहेत. बहुसंख्यक समाजाच्या धार्मिक भावनांचा फायदा घेण्यासाठी राम मंदिराची प्राण प्रतिष्ठा करण्यात आली. परंतु निवडणूक तोंडावर आली असताना केंद्र सरकार 'निवडणूक रोखे' प्रकरणात अडकली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणाला जगभरातील सर्वात मोठे 'वसुली मॉडेल' म्हणून संबोधले आहे. निवडणूक रोख्यांबद्दल संपूर्ण माहिती न दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' ला धारेवर धरले आहे. निवडणूक रोख्यांबद्दल संपूर्ण माहिती जनतेसमोर आली तर आपले सरकार अडचणीत येईल हे भाजपने ओळखले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावरून जनतेचे ध्यान भटकविण्यासाठी केंद्र सरकारने जी शस्त्रे वापरली त्यात नागरिकता संशोधन विधेयक (सी. ए. ए.) एक आहे. या कायद्यामुळे मुसलमानांची नागरिकताच धोक्यात येणार आहे अशी चर्चा अनेक दिवसापासून आहे. त्यामुळे या विधेयकासंबंधीचे नोटीफिकेशन सरकारने प्रकाशित केले त्या दिवसापासून पुन्हा मुस्लिम समाजात चिंतेचे वातावरण आहे. या कायद्यामुळे कुणाची नागरिकता जाणार नाही असे सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे, याउलट शेजारी देशातील गैर मुस्लिम जे धार्मिक आधारावर पिडीत आहेत त्यांना नागरिकता दिली जाणार आहे. परंतु हा कायदा भारताच्या नागरिकत्वाला धर्माशी जोडतो त्यामुळे याचा धोका अनेकांनी ओळखला आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी देखील याचा विरोध केला आहे.
गृहमंत्र्यांनी मुस्लिम समाजाला आश्वस्त केले आहे की 'या कायद्यामुळे त्यांच्या नागरिकत्वाला धोका नाही, हा कायदा नागरिकत्व देण्यासबंधी आहे'. त्यांच्या या तर्कामुळेच मोठा प्रश्न उपस्थित होतो, दुसऱ्या देशातील सर्वधर्मीय लोकांना भारताची नागरिकता मिळू शकते केवळ मुसलमानानांच यातून का वगळण्यात येत आहे? २०१९ साली जेव्हा संसदेत हा कायदा पारित करण्यात आला तेव्हा गृहमंत्र्यांनी यासंबंधी एक क्रोनोलॉजी सांगितली होती, प्रथम सी. ए. ए. कायदा पारित होणार, नंतर एन. आर. सी. आणि शेवटी एन. पी. आर. त्यावेळी गृहमंत्र्यांचे वक्तव्य मुस्लिम समाजात भीती वाढविणारे होते त्यामुळे आजदेखील त्यांच्या या आश्वासनावर मुसलमान विश्वास ठेवायला तयार नाही. या कायद्यामुळे बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन आणि पारसी लोकांना कोणत्याही कागदपत्राशिवाय केवळ एका ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करून नागरिकत्व मिळणार आहे. मुसलमानांना यातून वगळण्यात आले आहे कारण केंद्र सरकारच्या मते या तीन देशात मुस्लिम बहुसंख्य आहेत आणि ते अन्य अल्पसंख्यक समाजावर अन्याय, अत्याचार करतात. भारतात बहुसंख्य येथील अल्पसंख्यक समाजासोबत काय व्यवहार करतात हे आपण जाणतो परंतु तो आजच्या लेखाचा विषय नाही. २०१९ मध्येच संसदेत हे विधेयक पारित झाले होते आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी देखील मिळाली होती; परंतु या कायद्याविरोधात देशभरात मोठे आंदोलन झाले त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंबंधीचे नियम प्रकाशित केले नाही, ते काम त्यांनी पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या जवळपास करण्याचे ठरविले जेणेकरून धार्मिक ध्रुवीकरण केले जाऊ शकते. त्यामुळेच आता लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन मोसमात या कायद्यासंदर्भात नियम प्रकाशित करण्यात आले. याविरोधात आता देशभरातील विद्यार्थी संघटना, सिव्हील सोसायटी आणि मानवाधिकार संघटना सक्रिय झाल्या आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर केल्या गेलेल्या घोषणा या निवडणुकीत फायदा व्हावा याचसाठी केल्या जातात. नागरिकता संशोधन विधेयकासंबंधी प्रकाशित केलेले नियमदेखील याच रणनीतीचा भाग आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे. विशेषता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला यासंबंधी जो अनुभव आहे तो इतर कोणत्याही अन्य पक्षाकडे नाही. पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यात लोकसभा निवडणुकीत ध्रुवीकरण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असा आरोप कॉँग्रेस पक्षाने केला आहे आणि तो खरा आहे. या कायद्यामुळे शेजारी देशातील गैर मुस्लिमांना किती फायदा मिळेल आणि ते स्वत:ला किती सुरक्षित ठेऊ शकतील यावर चर्चा कितीही झाली तरी प्रत्यक्षात भारतातील मानवाधिकार संघटना आणि मुसलमानांनी याचा जोरदार विरोध केला होता, त्यामुळे केंद्र सरकार घाबरले होते. या आंदोलनात भाग घेतलेल्या अनेकांवर 'बेकायदेशीर कारवायांत भाग घेतला' असे सांगून यु. ए. पी. ए.(बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा)सारख्या कठोर कायद्याद्वारे कारवाई करण्यात आली. त्यातील अनेकजण अजूनही तुरुंगात आहे. या आंदोलनादरम्यान फेब्रुवारी २०२०, ईशान्य दिल्लीत मोठा हिंसाचार झाला. यात ५० पेक्षा अधिक निर्दोष लोकांचा बळी गेला, हजारो लोक जखमी झाले. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात एकूण ७५८ गुन्हे नोंद केले, दोन हजारांपेक्षा अधिक लोकांना अटक केली त्यात अधिकांश मुसलमान आहेत. यातील अनेक प्रकरणात दिल्ली पोलिसांना कोर्टाने फटकारले आहे कारण अनेक प्रकरणात साक्षी पुराव्यांचा अभाव आहे.
ऐन लोकसभेच्या तोंडावर सी. ए. ए. संबंधी नियम लागू केल्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला सर्वाधिक फायदा होईल असे अंदाज व्यक्त केले जात आहे. पश्चिम बंगाल सध्या केंद्र सरकारच्या निशाण्यावर आहे, संदेशखालीच्या मुद्यावरून देखील राजकारण तापलेले आहे. पश्चिम बंगालमधील अनेक लोकसभा सदस्य पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे सी. ए. ए. चे नियम प्रकाशित करण्यात यावे याची मागणी करीत होते. त्यामुळेच नियम प्रकाशित होताच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने आनंदोत्सव साजरा केला. बंगालमधील मतुआ समाजाला यामुळे नागरीकता मिळणार आहे ज्यांची लोकसंख्या अंदाजे १० लाख पेक्षा अधिक आहे. २०१९ लोकसभा निवडणुकांत भाजपने या समाजाला सी. ए. ए. द्वारे नागरीकता प्रदान करण्याचे आश्वासन दिले होते. पश्चिम बंगालमध्ये नादिया, उत्तर २४ परगना या जिल्ह्यातील किमान ४ लोकसभा मतदार संघात मतुआ समाज लोकसभा उमेदवाराचा विजय निश्चित करू शकतो.
या देशात प्रथमच असा कायदा पारित झालेला आहे ज्यामुळे नागरिकांची विभागणी धर्मआधारित केली गेली आहे. आपल्या संविधानात धर्म आधारित नागरिकतेचा उल्लेख नाही, या कायद्याने मुसलमानांना वगळून सर्वांना तो अधिकार दिला. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात २०० पेक्षा अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या नागरिकता विभागानेसुद्धा या विरोधात याचिका दाखल केलेली आहे.
(लेखक- मासूम मुरादाबादी,
पेपर- मुंबई उर्दू न्यूज, १७ मार्च २०२४)
गृहमंत्र्यांनी मुस्लिम समाजाला आश्वस्त केले आहे की 'या कायद्यामुळे त्यांच्या नागरिकत्वाला धोका नाही, हा कायदा नागरिकत्व देण्यासबंधी आहे'. त्यांच्या या तर्कामुळेच मोठा प्रश्न उपस्थित होतो, दुसऱ्या देशातील सर्वधर्मीय लोकांना भारताची नागरिकता मिळू शकते केवळ मुसलमानानांच यातून का वगळण्यात येत आहे? २०१९ साली जेव्हा संसदेत हा कायदा पारित करण्यात आला तेव्हा गृहमंत्र्यांनी यासंबंधी एक क्रोनोलॉजी सांगितली होती, प्रथम सी. ए. ए. कायदा पारित होणार, नंतर एन. आर. सी. आणि शेवटी एन. पी. आर. त्यावेळी गृहमंत्र्यांचे वक्तव्य मुस्लिम समाजात भीती वाढविणारे होते त्यामुळे आजदेखील त्यांच्या या आश्वासनावर मुसलमान विश्वास ठेवायला तयार नाही. या कायद्यामुळे बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन आणि पारसी लोकांना कोणत्याही कागदपत्राशिवाय केवळ एका ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करून नागरिकत्व मिळणार आहे. मुसलमानांना यातून वगळण्यात आले आहे कारण केंद्र सरकारच्या मते या तीन देशात मुस्लिम बहुसंख्य आहेत आणि ते अन्य अल्पसंख्यक समाजावर अन्याय, अत्याचार करतात. भारतात बहुसंख्य येथील अल्पसंख्यक समाजासोबत काय व्यवहार करतात हे आपण जाणतो परंतु तो आजच्या लेखाचा विषय नाही. २०१९ मध्येच संसदेत हे विधेयक पारित झाले होते आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी देखील मिळाली होती; परंतु या कायद्याविरोधात देशभरात मोठे आंदोलन झाले त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंबंधीचे नियम प्रकाशित केले नाही, ते काम त्यांनी पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या जवळपास करण्याचे ठरविले जेणेकरून धार्मिक ध्रुवीकरण केले जाऊ शकते. त्यामुळेच आता लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन मोसमात या कायद्यासंदर्भात नियम प्रकाशित करण्यात आले. याविरोधात आता देशभरातील विद्यार्थी संघटना, सिव्हील सोसायटी आणि मानवाधिकार संघटना सक्रिय झाल्या आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर केल्या गेलेल्या घोषणा या निवडणुकीत फायदा व्हावा याचसाठी केल्या जातात. नागरिकता संशोधन विधेयकासंबंधी प्रकाशित केलेले नियमदेखील याच रणनीतीचा भाग आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे. विशेषता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला यासंबंधी जो अनुभव आहे तो इतर कोणत्याही अन्य पक्षाकडे नाही. पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यात लोकसभा निवडणुकीत ध्रुवीकरण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असा आरोप कॉँग्रेस पक्षाने केला आहे आणि तो खरा आहे. या कायद्यामुळे शेजारी देशातील गैर मुस्लिमांना किती फायदा मिळेल आणि ते स्वत:ला किती सुरक्षित ठेऊ शकतील यावर चर्चा कितीही झाली तरी प्रत्यक्षात भारतातील मानवाधिकार संघटना आणि मुसलमानांनी याचा जोरदार विरोध केला होता, त्यामुळे केंद्र सरकार घाबरले होते. या आंदोलनात भाग घेतलेल्या अनेकांवर 'बेकायदेशीर कारवायांत भाग घेतला' असे सांगून यु. ए. पी. ए.(बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा)सारख्या कठोर कायद्याद्वारे कारवाई करण्यात आली. त्यातील अनेकजण अजूनही तुरुंगात आहे. या आंदोलनादरम्यान फेब्रुवारी २०२०, ईशान्य दिल्लीत मोठा हिंसाचार झाला. यात ५० पेक्षा अधिक निर्दोष लोकांचा बळी गेला, हजारो लोक जखमी झाले. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात एकूण ७५८ गुन्हे नोंद केले, दोन हजारांपेक्षा अधिक लोकांना अटक केली त्यात अधिकांश मुसलमान आहेत. यातील अनेक प्रकरणात दिल्ली पोलिसांना कोर्टाने फटकारले आहे कारण अनेक प्रकरणात साक्षी पुराव्यांचा अभाव आहे.
ऐन लोकसभेच्या तोंडावर सी. ए. ए. संबंधी नियम लागू केल्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला सर्वाधिक फायदा होईल असे अंदाज व्यक्त केले जात आहे. पश्चिम बंगाल सध्या केंद्र सरकारच्या निशाण्यावर आहे, संदेशखालीच्या मुद्यावरून देखील राजकारण तापलेले आहे. पश्चिम बंगालमधील अनेक लोकसभा सदस्य पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे सी. ए. ए. चे नियम प्रकाशित करण्यात यावे याची मागणी करीत होते. त्यामुळेच नियम प्रकाशित होताच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने आनंदोत्सव साजरा केला. बंगालमधील मतुआ समाजाला यामुळे नागरीकता मिळणार आहे ज्यांची लोकसंख्या अंदाजे १० लाख पेक्षा अधिक आहे. २०१९ लोकसभा निवडणुकांत भाजपने या समाजाला सी. ए. ए. द्वारे नागरीकता प्रदान करण्याचे आश्वासन दिले होते. पश्चिम बंगालमध्ये नादिया, उत्तर २४ परगना या जिल्ह्यातील किमान ४ लोकसभा मतदार संघात मतुआ समाज लोकसभा उमेदवाराचा विजय निश्चित करू शकतो.
या देशात प्रथमच असा कायदा पारित झालेला आहे ज्यामुळे नागरिकांची विभागणी धर्मआधारित केली गेली आहे. आपल्या संविधानात धर्म आधारित नागरिकतेचा उल्लेख नाही, या कायद्याने मुसलमानांना वगळून सर्वांना तो अधिकार दिला. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात २०० पेक्षा अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या नागरिकता विभागानेसुद्धा या विरोधात याचिका दाखल केलेली आहे.
(लेखक- मासूम मुरादाबादी,
पेपर- मुंबई उर्दू न्यूज, १७ मार्च २०२४)