खलिस्तानवाद्यांच्या दबावाखाली कॅनडाचे पंतप्रधान
Total Views |
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी असा आरोप केला आहे की, खलिस्तानवादी हरदीप सिंह निज्जर याची हत्या भारताने घडवून आणली आहे. याचे खात्रीशीर पुरावे आमच्याकडे असल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्याचबरोबर ट्रूडो यांच्या सरकारने भारतीय वकिलातीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला ताबडतोब कॅनडा सोडून जाण्यास सांगितले आहे. हा तोच कॅनडा देश आहे, ज्याने १९८५ मध्ये एअर इंडियाचे कनिष्क विमान बॉम्बने उडवणाऱ्यांना आश्रय दिला होता आणि हेच ते ट्रूडो आहेत, ज्यांनी खलिस्तानी दहशतवादी जनरल भिंद्रनवाला याच्या नावाने घेण्यात आलेल्या संमेलनाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले होते. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, कॅनडा देश आणि त्यांचे पंतप्रधान ट्रूडो हे चोर सोडून संन्याश्याला का फाशी देत आहेत?
भारतानेसुद्धा ताबडतोब ट्रूडो सरकारचा हा आरोप धुडकावून लावला आणि प्रत्युत्तर म्हणून दिल्लीतील कॅनडा वकिलातीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देश सोडून जाण्याचा आदेश दिला. यातून कॅनडा सरकार काही धडा घेईल, असे वाटत नाही. दोन्ही देशातील तणाव अनेक दिवसांपासून चालू आहे. नुकत्याच झालेल्या G20 शिखर संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अन्य देशांच्या नेत्यांबरोबर जसा द्विपक्षीय संवाद साधला तसा तो त्यांनी ट्रूडो यांच्याशी साधला नाही. आता मात्र या घटनेमुळे दोन्ही देशातील कडवटपणा अधिक वाढणार असे वाटते.
कॅनडा खलिस्तानवाद्यांना कशा प्रकारे वाचवत आहे
कॅनडामध्ये गेली चाळीस वर्षे खलिस्तानवाद्यांना आश्रय दिला जात आहे. १९८५ मध्ये मॉन्ट्रियलहून लंडनला जाणारे एअर इंडियाचे विमान अटलांटिक महासागरावरुन जाताना आकाशातच बॉम्बने उडवून देण्यात आले. त्यातून प्रवास करणाऱ्या ३२९ प्रवाश्यांना आपला जीव गमवावा लागला. ते प्रकरण दाबून टाकण्याचा कॅनडाने प्रयत्न केला होता. अनेक वर्षे चाललेल्या या खटल्यात अखेर २००५ मध्ये दोन शीख दहशतवाद्यांना निर्दोष सोडून देण्यात आले. हे दोघे दहशतवादी कॅनडामधील ब्रिटीश कोलंबियात रहात होते. दीर्घकाळ चाललेल्या या खटल्यातील साक्षीदार एकतर मृत्यू पावले होते किंवा त्यांना ठार मारण्यात आले, तर काहींना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. ज्या टेपचा या खटल्यात पुरावा म्हणून उपयोग होणार होता त्या, कॅनडाच्या गुप्तहेर संस्थेने अगोदरच नष्ट केल्या होत्या.
हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा पंतप्रधान ट्रूडो यांनी आरोप केला. त्याला यावर्षी १८ जूनला कॅनडात गुरुद्वाराबाहेर ठार मारण्यात आले. खलिस्तान टायगर फोर्सचा प्रमुख असलेला हा निज्जर खलिस्तानसाठी अभियान चालवीत असायचा. भारताने २०२० मध्येच त्याला ‘आतंकवादी’ म्हणून घोषित केले होते. असे असताना कॅनडाने मात्र त्याला आश्रयही दिला आणि त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
कॅनडातील शीख अतिरेक्यांच्या कारवायांना यावर्षी अधिकच जोर चढला आहे. आता मार्चमध्ये कॅनडातील उच्चायुक्त कार्यालयावर ग्रेनेड फेकण्यात आला. त्यानंतर जूनमध्ये एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यात भारताच्या माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या मारेकऱ्याला गौरवण्यात आले. या कार्यक्रमाला अनुमती देऊ नये असे भारताने पूर्वीच कॅनडाला कळवले होते.
शीख फॉर जस्टिस (SFJ) नावाच्या संघटनेवर भारताने २०१९ मध्येच बंदी घातली होती. या संघटनेने मागील वर्षी कॅनडात खलिस्तान बनवण्याबाबत लोकमत घेतले होते. २०२२ मध्ये बॅम्प्टन येथे पहिली लोकमत चाचणी झाली. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये टोरांटो येथे दुसरी चाचणी घेण्यात आली. G20 संमेलनात पंतप्रधान मोदी हे ज्यादिवशी ट्रूडो यांना सांगत होते की, त्यांनी कॅनडात होणाऱ्या भारत विरोधी अतिरेकी कारवायांना वेसण घातले पाहिजे. त्याच वेळी कॅनडातील ब्रिटीश कोलंबिया येथे तिसरी लोकमत चाचणी घेतली जात होती. SFJ ने ही चाचणी ज्या गुरुद्वारात घेतली त्याचा प्रमुख निज्जर होता.
टोरांटो मध्ये लोकमत चाचणीचे आयोजन करण्यात आले होते, तेव्हा तेथे SFJ चे नेते गुरपतवंत सिंह पनून हेही उपस्थित होते. त्यावेळी पनून यांनी सरळ सरळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना धमकी दिली. ते म्हणाले की, “ हा त्या लोकांना मेसेज आहे, ज्यांनी हरदीप सिंह निज्जर याची हत्या केली. त्या लोकांना धडा शिकवला जाईल. मोदी, जयशंकर, डोवाल, शहा ....आम्ही येत आहोत.”
ज्यावेळी पत्रकारांनी दिल्लीत ट्रूडो यांना या घटनेवर प्रश्न विचारला, त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले की, “ कॅनडा देशातील लोकांमध्ये देशाबाहेरील लोकांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. त्यांना आपले विचार मांडण्याचे व आपली मते जाहीर करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे व त्यात कोणत्याही देशाने हस्तक्षेप करू नये, असे आम्हाला वाटते. कॅनडा शांततेने विरोध प्रदर्शन करणाऱ्यांना नेहमीच संरक्षण देईल. त्याचबरोबर हे लक्षात घ्या की, देशातील काही लोकांच्या कारवायांना संपूर्ण समुदायाचा किंवा पूर्ण कॅनडाचा पाठींबा आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल.”
ट्रूडो यांनी जाहीरपणे भारत विरोधी भूमिका का घेतली ?
या प्रकरणाचा कॅनडाच्या अंतर्गत राजकारणाशी मोठा संबंध आहे. कॅनडाच्या चार कोटी लोकसंख्येत साधारणपणे १४ लाख नागरिक हे मूळचे भारतीय आहेत. कॅनडात २०२१ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार मागील २० वर्षात कॅनडातील शिखांची लोकसंख्या दुप्पटीने वाढली आहे आणि ती आठ लाखांपर्यंत पोहचली आहे.
सन २०१५ मध्ये ट्रूडो कॅनडाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्या संसदेत १७ शीख खासदार निवडून आले होते. त्यातील १४ खासदार हे ट्रूडो यांच्या लिबरल पार्टीचे होते. त्यावेळी ट्रूडो यांनी आपल्या कॅबिनेटमध्ये चार शीख नेत्यांना सामील केले होते. सध्या ट्रूडो यांच्या कॅबिनेटमध्ये दोन शीख मंत्री आहेत. यावरून सरळ लक्षात येते की, कॅनडातील शिखांच्या मतावर ट्रूडो यांचे सरकार अवलंबून आहे.
ट्रूडो यांच्या सरकारने २०१८ मध्ये दहशतवाद्यांच्या धोक्याबाबत एक रिपोर्ट जाहीर केला होता. त्यात दबक्या आवाजात उल्लेख करण्यात आला होता की, ‘शीख धर्मांध त्यात सक्रीय आहेत.’ SFJ ने याला कडाडून विरोध केला. त्यांचे नेता पनून म्हणाले की, “ ट्रूडो हे शिखांना दहशतवादी ठरवत आहेत.” दबावात येऊन अखेर ट्रूडो सरकारने नवीन रिपोर्ट जाहीर केला व त्यात धर्मांध शीख किंवा खलिस्तानवादी याचा एका शब्दाचाही उल्लेख नव्हता.
ट्रूडो हे वारंवार निज्जर यांच्या हत्येचा उल्लेख करीत आहेत, त्यामागे दुसरे कारणही सांगितले जात आहे. G20 संमेलनात भारताने ट्रूडो यांना दुर्लक्षित केल्यामुळे त्यांची कॅनडात भरपूर नाचक्की झाली. त्यामुळे अपमानित झालेले ट्रूडो हे आपल्या देशातील वातावरण सुधारण्यासाठी निज्जर प्रकरणाचा हत्यार म्हणून वापर करीत आहेत.
राजकीय मतभेद असले तरी व्यापारी संबंध अव्याहतपणे चालू असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. चीन व अमेरिका यांचे मोठे उदाहरण आहे. आजही भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शिक्षणासाठी कॅनडात जात आहेत. २०२२ मध्ये तर भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ४७ टक्क्यांनी वाढली आहे. कॅनडाशी भारताचे अनेक औद्योगिक करार चालू आहेत. परंतु भारत आणि कॅनडा यांच्या संबंधातील दरी अशीच वाढत राहिली तर त्याचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नवभारत गोल्ड २०.९.२३
भारतानेसुद्धा ताबडतोब ट्रूडो सरकारचा हा आरोप धुडकावून लावला आणि प्रत्युत्तर म्हणून दिल्लीतील कॅनडा वकिलातीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देश सोडून जाण्याचा आदेश दिला. यातून कॅनडा सरकार काही धडा घेईल, असे वाटत नाही. दोन्ही देशातील तणाव अनेक दिवसांपासून चालू आहे. नुकत्याच झालेल्या G20 शिखर संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अन्य देशांच्या नेत्यांबरोबर जसा द्विपक्षीय संवाद साधला तसा तो त्यांनी ट्रूडो यांच्याशी साधला नाही. आता मात्र या घटनेमुळे दोन्ही देशातील कडवटपणा अधिक वाढणार असे वाटते.
कॅनडा खलिस्तानवाद्यांना कशा प्रकारे वाचवत आहे
कॅनडामध्ये गेली चाळीस वर्षे खलिस्तानवाद्यांना आश्रय दिला जात आहे. १९८५ मध्ये मॉन्ट्रियलहून लंडनला जाणारे एअर इंडियाचे विमान अटलांटिक महासागरावरुन जाताना आकाशातच बॉम्बने उडवून देण्यात आले. त्यातून प्रवास करणाऱ्या ३२९ प्रवाश्यांना आपला जीव गमवावा लागला. ते प्रकरण दाबून टाकण्याचा कॅनडाने प्रयत्न केला होता. अनेक वर्षे चाललेल्या या खटल्यात अखेर २००५ मध्ये दोन शीख दहशतवाद्यांना निर्दोष सोडून देण्यात आले. हे दोघे दहशतवादी कॅनडामधील ब्रिटीश कोलंबियात रहात होते. दीर्घकाळ चाललेल्या या खटल्यातील साक्षीदार एकतर मृत्यू पावले होते किंवा त्यांना ठार मारण्यात आले, तर काहींना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. ज्या टेपचा या खटल्यात पुरावा म्हणून उपयोग होणार होता त्या, कॅनडाच्या गुप्तहेर संस्थेने अगोदरच नष्ट केल्या होत्या.
हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा पंतप्रधान ट्रूडो यांनी आरोप केला. त्याला यावर्षी १८ जूनला कॅनडात गुरुद्वाराबाहेर ठार मारण्यात आले. खलिस्तान टायगर फोर्सचा प्रमुख असलेला हा निज्जर खलिस्तानसाठी अभियान चालवीत असायचा. भारताने २०२० मध्येच त्याला ‘आतंकवादी’ म्हणून घोषित केले होते. असे असताना कॅनडाने मात्र त्याला आश्रयही दिला आणि त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
कॅनडातील शीख अतिरेक्यांच्या कारवायांना यावर्षी अधिकच जोर चढला आहे. आता मार्चमध्ये कॅनडातील उच्चायुक्त कार्यालयावर ग्रेनेड फेकण्यात आला. त्यानंतर जूनमध्ये एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यात भारताच्या माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या मारेकऱ्याला गौरवण्यात आले. या कार्यक्रमाला अनुमती देऊ नये असे भारताने पूर्वीच कॅनडाला कळवले होते.
शीख फॉर जस्टिस (SFJ) नावाच्या संघटनेवर भारताने २०१९ मध्येच बंदी घातली होती. या संघटनेने मागील वर्षी कॅनडात खलिस्तान बनवण्याबाबत लोकमत घेतले होते. २०२२ मध्ये बॅम्प्टन येथे पहिली लोकमत चाचणी झाली. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये टोरांटो येथे दुसरी चाचणी घेण्यात आली. G20 संमेलनात पंतप्रधान मोदी हे ज्यादिवशी ट्रूडो यांना सांगत होते की, त्यांनी कॅनडात होणाऱ्या भारत विरोधी अतिरेकी कारवायांना वेसण घातले पाहिजे. त्याच वेळी कॅनडातील ब्रिटीश कोलंबिया येथे तिसरी लोकमत चाचणी घेतली जात होती. SFJ ने ही चाचणी ज्या गुरुद्वारात घेतली त्याचा प्रमुख निज्जर होता.
टोरांटो मध्ये लोकमत चाचणीचे आयोजन करण्यात आले होते, तेव्हा तेथे SFJ चे नेते गुरपतवंत सिंह पनून हेही उपस्थित होते. त्यावेळी पनून यांनी सरळ सरळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना धमकी दिली. ते म्हणाले की, “ हा त्या लोकांना मेसेज आहे, ज्यांनी हरदीप सिंह निज्जर याची हत्या केली. त्या लोकांना धडा शिकवला जाईल. मोदी, जयशंकर, डोवाल, शहा ....आम्ही येत आहोत.”
ज्यावेळी पत्रकारांनी दिल्लीत ट्रूडो यांना या घटनेवर प्रश्न विचारला, त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले की, “ कॅनडा देशातील लोकांमध्ये देशाबाहेरील लोकांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. त्यांना आपले विचार मांडण्याचे व आपली मते जाहीर करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे व त्यात कोणत्याही देशाने हस्तक्षेप करू नये, असे आम्हाला वाटते. कॅनडा शांततेने विरोध प्रदर्शन करणाऱ्यांना नेहमीच संरक्षण देईल. त्याचबरोबर हे लक्षात घ्या की, देशातील काही लोकांच्या कारवायांना संपूर्ण समुदायाचा किंवा पूर्ण कॅनडाचा पाठींबा आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल.”
ट्रूडो यांनी जाहीरपणे भारत विरोधी भूमिका का घेतली ?
या प्रकरणाचा कॅनडाच्या अंतर्गत राजकारणाशी मोठा संबंध आहे. कॅनडाच्या चार कोटी लोकसंख्येत साधारणपणे १४ लाख नागरिक हे मूळचे भारतीय आहेत. कॅनडात २०२१ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार मागील २० वर्षात कॅनडातील शिखांची लोकसंख्या दुप्पटीने वाढली आहे आणि ती आठ लाखांपर्यंत पोहचली आहे.
सन २०१५ मध्ये ट्रूडो कॅनडाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्या संसदेत १७ शीख खासदार निवडून आले होते. त्यातील १४ खासदार हे ट्रूडो यांच्या लिबरल पार्टीचे होते. त्यावेळी ट्रूडो यांनी आपल्या कॅबिनेटमध्ये चार शीख नेत्यांना सामील केले होते. सध्या ट्रूडो यांच्या कॅबिनेटमध्ये दोन शीख मंत्री आहेत. यावरून सरळ लक्षात येते की, कॅनडातील शिखांच्या मतावर ट्रूडो यांचे सरकार अवलंबून आहे.
ट्रूडो यांच्या सरकारने २०१८ मध्ये दहशतवाद्यांच्या धोक्याबाबत एक रिपोर्ट जाहीर केला होता. त्यात दबक्या आवाजात उल्लेख करण्यात आला होता की, ‘शीख धर्मांध त्यात सक्रीय आहेत.’ SFJ ने याला कडाडून विरोध केला. त्यांचे नेता पनून म्हणाले की, “ ट्रूडो हे शिखांना दहशतवादी ठरवत आहेत.” दबावात येऊन अखेर ट्रूडो सरकारने नवीन रिपोर्ट जाहीर केला व त्यात धर्मांध शीख किंवा खलिस्तानवादी याचा एका शब्दाचाही उल्लेख नव्हता.
ट्रूडो हे वारंवार निज्जर यांच्या हत्येचा उल्लेख करीत आहेत, त्यामागे दुसरे कारणही सांगितले जात आहे. G20 संमेलनात भारताने ट्रूडो यांना दुर्लक्षित केल्यामुळे त्यांची कॅनडात भरपूर नाचक्की झाली. त्यामुळे अपमानित झालेले ट्रूडो हे आपल्या देशातील वातावरण सुधारण्यासाठी निज्जर प्रकरणाचा हत्यार म्हणून वापर करीत आहेत.
राजकीय मतभेद असले तरी व्यापारी संबंध अव्याहतपणे चालू असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. चीन व अमेरिका यांचे मोठे उदाहरण आहे. आजही भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शिक्षणासाठी कॅनडात जात आहेत. २०२२ मध्ये तर भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ४७ टक्क्यांनी वाढली आहे. कॅनडाशी भारताचे अनेक औद्योगिक करार चालू आहेत. परंतु भारत आणि कॅनडा यांच्या संबंधातील दरी अशीच वाढत राहिली तर त्याचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नवभारत गोल्ड २०.९.२३