देशाची संरक्षण निर्यात १० वर्षात ३४ पट

वृत्तसंस्था शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असलेला भारत आता जागतिक शस्त्रास्त्र बाजारपेठेत प्रमुख निर्यातदार - म्हणून पुढे येत आहे. अगदी दहा वर्षांपूर्वी - अवघी पावणेसातशे कोटी रुपयांची निर्यात आजमितीस २४ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. म्हणजेच गत दहा वर्षांत निर्यात ३४ पट अधिक वाढली आहे.

 

नुकतेच नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशनची (नाटो) हेग येथे बैठक झाली. तीत २०३५ पर्यंत नाटो सदस्य देशांनी त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ५ टक्के निधी संरक्षणावर खर्च करण्याचे ठरविले आहे. नाटोमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, नेदरलैंड, पोलंड, - पोर्तुगल, स्वीडन, स्पेन, घटली आणि हंगेरीसह ३२ देशांचा समावेश आहे. त्यामुळे भारताला जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत आपले स्थान आणखी बळकट करण्याची संधी आहे. अलीकडील काही वर्षांत खासगी कंपन्यांच्या गंतवणुकीमुळे शस्त्रास्त्र उत्पादनक्षमता वाढली आहे.

 

जर्मनीतील आघाडीची संरक्षण उत्पादक हाईनमेटल बॅफे म्युनिशन जीएमबीएचसोबत रिलायन्स डिफेन्सचा ६०० कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. रिलायन्स उच्चक्षमतेची आणि उच्वतंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रास्त्रे जर्मनीला पुरवणार आहे. तोफगोळे आणि इतर स्फोटकांची निर्मिती रिलायन्सच्या महाराष्ट्रातील कारखान्यातून होणार आहे. रिलायन्स डिफेन्सने डसॉल्ट एव्हिएशन आणि फ्रान्सच्या थेल्ससोबत संयुक्त उपक्रम केल्यानंतर अलीकडेच जर्मनीच्या डायहल डिफेन्ससोबत एक धोरणात्मक सहकार्य करार केला आहे. ही भागीदारी व्हल्कानो १५५ मिमी प्रिसिजन-गाइडेड म्युनिशन सिस्टिमचे उत्पादन करेल. लांब पल्ल्याच्या अचूक मारकक्षमतेसाठी आरेखन केलेला हा अत्याधुनिक तोफखाना आहे. टाटा अॅडव्हान्स, पुण्यातील भारत फोर्ज, पारस डिफेन्स यांसह किमान दोन डझन खासगी कंपन्या शस्त्रास्त्रनिर्मितीत आहेत.

आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यात येत आहे. भारतातून २०१३-१४ साली ६८६ कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्राची निर्यात झाली होती. त्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तब्बल २३,६२२ कोटी रुपयांपर्यंत (२.७६ अब्ज डॉलर) वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारतातून २१ हजार ८३ कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात झाली होती. म्हणजेच, वर्षभरात २,५३९ कोटी रुपयांची निर्यातवाढ झाली. सध्याच्या स्थितीला भारतातून ८०हून अधिक देशांत शस्त्रास्त्र निर्यात केली जाते. आर्थिक वर्ष २०२९ पर्यंत निर्यात ५० हजार कोटी रुपयांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.