दुर्मिळ वनस्पतींचे पाचगणीत पुनरुज्जीवन

केंद्रीय वने, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाने २००१ मध्ये महाबळेश्वर आणि पाचगणीला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह झोन) जाहीर केले आहे. या क्षेत्राच्या संवर्धनासाठी उच्च-स्तरीय नियंत्रण समितीही कार्यरत आहे. समितीने केलेल्या या ठिकाणांच्या संवर्धन आराखड्यानुसार या भागातून नष्ट झालेल्या; तसेच संकटग्रस्त दुर्मीळ वनस्पतींच्या पुनर्लागवडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे समितीचे अध्यक्ष सुधाकर नांगनुरे यांनी सांगितले. विस्तीर्ण पसरलेल्या असलेल्या पाचगणीच्या पठारावर पहिल्या टप्प्यात आम्ही काम सुरू करीत आहोत, असे सांगून समितीचे सदस्य आणि 'रानवा' संस्थेचे संशोधन प्रमुख डॉ. अंकुर पटवर्धन म्हणाले, 'पाचगणीचे पठार एक 'नैसर्गिक वारसास्थळ' आहे. ते शंभर एकरावर पसरले असून, पूर्वी यावर मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांची गर्दी होत असे. पठारावरील फुले तुडविणे, मातीचे ढीग रचणे, आग लागणे अशा उपद्रवांमुळे तेथील संवेदनशील परिसंस्था आणि जैववैविधता धोक्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने त्यासाठी जैवविविधता संवर्धन आराखडा तयार करायला सांगितले आहे. पठारावर अनेक प्रकारचे ऑर्किड, कीटकभक्षी वनस्पती, धनगरी फेटा यांसह दोनशे प्रकारच्या वनस्पती आणि विविध गवतांचे प्रकार नोंदविण्यात आले आहेत. सहा वनस्पतींचा पहिला शोध या पठारावर लागला आहे. पठारावर दिसणाऱ्या सध्या १२ वनस्पती या दुर्मीळ आणि नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. काही वनस्पती आता पठारावर दिसतच नाहीत (निळी कासुर्डी), यातील काही वनस्पती प्रदेशनिष्ठ म्हणजेच जगाच्या पाठीवर केवळ याच प्रदेशात दिसतात इतक्या दुर्मीळ आहेत. समृद्ध जैवविविधतेचे प्रतीक असलेल्या या वनस्पतींची यादी करून आम्ही त्यांची पुनर्लागवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात नव्याने लागवड करण्यात येत असलेल्या वनस्पतींमध्ये काळी निसुर्डी निळे मिकी माउस (स्मिथिया परप्युरिया), विग्ना खंडालिए‌सिस (बाडमुग) यांसह सहा वनस्पतींची निवड केली आहे.'

निवडलेल्या वनस्पती या हंगामी फुलणाऱ्या असल्याने आम्ही गेल्याच वर्षी पावसाळ्यात त्यांचे अधिवास शोधून पठाराशिवाय इतरत्र ज्या भागात फुलल्या, तेथून त्यांच्या बियांचे संकलन केले, नर्सरीमध्ये त्यांची रोपे तयार करून संगोपन केले. यातील काही रोपे पाचगणीच्या पठारावर आणि उर्वरित काही रोपे महाबळेश्वरमध्ये लावण्यात येणार आहेत. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आणि रानवा संस्था यांच्या साह्याने चालणारा हा दोन वर्षांचा प्रकल्प असून, आम्ही त्यांची नियमित निरीक्षणेही नोंदविणार आहोत, असे पटवर्धन यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र टाईम्स २५/७/२५