नंदुरबारमधील मदरशाला ७२८ कोटीचे 'फॉरेन फण्डिंग'

भाजप आ. देवेंद्र कोठे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हे प्रकरण सभागृहात मांडले. त्यांनी सांगितले की, "या मदरशात येमेनच्या काही व्यक्तींनी व्हिसाची मुदत (दि. १९ फेब्रुवारी २०१६) संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे वास्तव्य केले. या व्यक्तींनी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जन्मदाखला आणि शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र यांसारखी बनावट कागदपत्रे तयार केली. याप्रकरणी दि. ११ फेब्रुवारी रोजी अक्कलकुवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून मदरशाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. या संस्थेने आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्याचा आणि शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा आरोप आ. कोठे यांनी केला. तसेच, "या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपासपथकामार्फत (एसआयटी) करावी, संस्थेची मान्यता रद्द करावी आणि बळकावलेली जमीन परत कराव्या," अशी मागणी त्यांनी केली. "महाराष्ट्रात अफझल गुरू, अजमल कसाब तयार होण्याची वाट पाहणार का?" असा सवालही त्यांनी केला.

या संस्थेवर मध्य प्रदेशातही गुन्हा दाखल असल्याचे आ. अनुप अग्रवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले. या संस्थेला मिळणाऱ्या राजकीय पाठबळाचे पुरावे असल्याचा दावा करत त्यांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा आणि 'ईडी' मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली. तसेच, मदरशांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक करावे, असे सुचवले.

"परदेशी नागरिकांना सहज कागदपत्रे मिळतात, तर मूळ भारतीय नागरिकांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. बोगस कागदपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे आणि मदरशांमधील निधीच्या स्रोताची चौकशी करावी," अशी मागणी आ. हरीश पिंपळे यांनी केली. "या संस्थेचे वैद्यकीय महाविद्यालयदेखील तेथे सुरू आहेत. त्याला ६० जागांची मान्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, तेथे कोणतेही रुग्ण दाखल झालेले नाहीत. रुग्णांचे बोगस रेकॉर्ड तयार करण्यात आले. पोलीस तपासात हे उघड झाले आहे. त्यामुळे या वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करणार का, महाराष्ट्रातील सर्व मदरशांमध्ये 'कोम्बिंग ऑपरेशन' राबवून तेथे कोण राहतात, विद्यार्थी कोण आहेत, भारतीय नागरिक आहेत की परदेशी, त्यांच्याकडे व्हिसा आहे का, याची चौकशी करून वस्तुस्थिती महाराष्ट्रासमोर आणणार का?" असा सवाल आ. गोपिचंद पडळकर यांनी केला.

मुंबई तरुण भारत १७/७/२५