1000 हिंदू मुलींचे पाकमध्ये दरवर्षी अपहरण

ब्रिटनच्या संसदेत आयोजित एका सत्रात पाकिस्तानमधील धार्मिक अत्याचाराचा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला.

या अहवालानुसार, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक समुदायांवरील अत्याचार मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, दरवर्षी सुमारे ५०० ते १००० हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींचे अपहरण करून त्यांचे सक्तीने धर्मांतर केले जात आहे. सर्वपक्षीय संसदीय गटाने आयोजित केलेल्या या बैठकीत पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी व्यवस्थेच्या पाठिंब्याने सुरू असलेल्या या संघटित छळावर सविस्तर चर्चा झाली.

मुलींची तस्करी, सक्तीचे धर्मांतर
या परिषदेत विशेषतः पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील हिंदू आणि ख्रिश्चन समाजातील अल्पवयीन मुलींचे अपहरण आणि सक्तीच्या धर्मांतरावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. अहवालानुसार, अपहरण केलेल्या मुलींची धार्मिक स्थळांच्या माध्यमातून तस्करी केली जाते. हे सर्व प्रकार अल्पसंख्याकांच्या मानवाधिकारांचे उघड उघड हनन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ब्रिटनमध्ये आवाज
या सत्रात ब्रिटनच्या खासदारांनी पाकिस्तानच्या मानवाधिकार उल्लंघनावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. खासदार फ्लेर अँडरसन आणि डेव्हिड स्मिथ यांनी पाकिस्तानात सुरू असलेल्या अत्याचारांची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी पाकिस्तानची लष्करी आणि राजकीय यंत्रणा अल्पसंख्याकांवर करत असलेल्या अत्याचारांची तत्काळ चौकशी आणि उत्तरदायित्वाची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.

पाकिस्तानमध्ये धार्मिक स्थळांवर हल्ले करण्याचा एक धोकादायक प्रकार समोर आला आहे. मंदिरे आणि चर्चवर होणारे हल्ले अनेकदा नियोजनबद्ध पद्धतीने केले जातात. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये एका मंदिरावर रकिट हल्ला करण्यात आला होता. हे हल्ले शासन आणि लष्कराच्या संगनमताने होत असून, यांमुळे धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये भीतीचे वातावरण वाढत आहे.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दबाव आणण्याचे आवाहन
पाकिस्तानमधील धार्मिक छळाच्या प्रकरणांकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तातडीने कारवाई करावी, असे आवाहन करण्यात आले. तज्ज्ञांनी पाकिस्तानमध्ये होणारे सक्तीचे धर्मांतर, मुलांचे अपहरण आणि धार्मिक संस्थांवरील हल्ल्यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच पाकिस्तानी लष्करी आणि राजकीय यंत्रणेतील दोषींवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घालण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.

उत्तरदायित्वाची मागणी
ब्रिटनच्या संसदेतील या खुलाशानंतर मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्युमन राईटस् वॉच यांसारख्या संघटनांनी पाकिस्तानकडून उत्तरदायित्वाची मागणी केली आहे.

पुढारी ५/७/२५