भारताचा पाकला दणका

परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या विस्तृत निवेदनात म्हटले आहे, की '१९६०च्या सिंधू पाणीवाटप करारांतर्गत कथितरीत्या स्थापन झालेल्या बेकायदा लवादाने किशनगंगा आणि रेंटले या जम्मू-काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित अतिरिक्त निवाडा जारी केला आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या कोणत्याही स्वयंघोषित लवादाच्या भारतीय भूभागाशी संबंधित निवाड्याला भारत कधीही मान्यता देत नाही.'

दुसरीकडे पाकिस्तानने या निवाड्याला 'महत्त्वाचा कायदेशीर विजय' असे संबोधून भारत एकतर्फी पद्धतीने सिंधू पाणीवाटप करार थांबवू शकत नाही, असा संदेश हा निकाल देतो, असे म्हटले. पाकिस्तानचे म्हणणे भारताने फेटाळले आहे.

लवादाचा निकाल काय ?
भारताने एप्रिलमध्ये सिंधू जल करार तात्पुरता थांबवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी यामुळे आमच्या आंतरराष्ट्रीय विवाद निवारण अधिकारांवर कोणतीही मर्यादा येत नाही. आमचा निकाल सर्व संबंधित पक्षांसाठी बंधनकारक आहे.

भारताचे म्हणणे काय ?
जगाची दिशाभूल करण्याचा पाकिस्तानचा आणखी एक प्रयत्न असे भारताने या निर्णयाचे वर्णन केले. 'पाकिस्तानची स्तानची ही नवीन लबाडी त्याच्या जुन्या सवयीचा एक भाग आहे, ज्यात आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांना फसवण्याचा आणि त्यांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न हा देश करत आला आहे. हे तथाकथित न्यायालय हे पाकिस्तानच्या खोटेपणा आणि फसवणुकीच्या दीर्घ परंपरेचे आणखी एक उदाहरण आहे,' असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र टाईम्स २९/६/२५