भाग-१ आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या माध्यमातून शेती अवजारांसाठी अनुदान

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या 'डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजने'तून विहीर, वीजजोड, सिंचन व कृषी अवजारांसाठी अनुदान दिलं जातं. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे, आणि शेतकऱ्यांना यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे. ही योजना २०१६-१७ पासून राबवली जात असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत आहे.

दरवर्षी अहिल्यानगर जिल्ह्यात चारशेहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून विविध कृषी उपकरणे, सिंचन सुविधा आणि आर्थिक अनुदान मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे जिरायत क्षेत्र बागायती शेतीत रूपांतरित होऊन त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होत आहे.

योजनेचा उद्देश आणि स्वरूप

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या शेती उत्पन्नात वाढ करणे आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, ठिबक आणि तुषार सिंचन, वीज जोडणी, सोलर पंप, आणि शेती अवजारे यांसारख्या सुविधांसाठी अनुदान दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची कमतरता भासत नाही, आणि त्यांचे जिरायत क्षेत्र बागायती शेतीत रूपांतरित होऊ शकते.

ही योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते.