घराघरांतून कचऱ्यात गोळा होणाऱ्या कपड्यांचा प्रश्न मुंबई महापालिकेने सोडवला आहे. कपड्यांवर पुनर्प्रक्रिया करणारा देशातील पहिला प्रकल्प येथे कार्यान्वित झाला आहे. या प्रकल्पात तयार होणारे विविध साहित्य आता बाजारात विक्रीसाठी सज्ज झाले आहे.
'भारत टेक २०२५'मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घनकचऱ्यातील कपड्यांचे सुनियोजन करणे अत्यावश्यक असल्याचे अधोरेखित केले होते. त्या वेळी नवी मुंबई महापालिका या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेणार असल्याचा उल्लेख झाला. १८ लाख लोकसंख्येच्या नवी मुंबईत भारतातील पहिले शहरी 'रिटेक्टाइल फॅसिलिटी सेंटर' आकारास आले आहे. त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात २५० सोसायट्यांमध्ये जुने कपडे संकलित करण्यासाठी डबे बसवण्यात आले आहेत. गोळा केलेल्या कपड्यांची डिजिटल पद्धतीने नोंद केली जाते. सीबीडी-बेलापूर येथील महापालिकेच्या बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये या प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली आहे.
विविध वस्तूंची निर्मिती
प्रकल्पात प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांद्वारे प्रगत यंत्रणेचा वापर करून जुन्या कपड्यांचे वर्गीकरण केले जाते. इतर कपड्यांपासून स्थानिक महिला पिशव्या, चटया आणि गृह सजावटीच्या वस्तू तयार करीत आहेत. एसबीआय फाउंडेशन, आयडीएच इंडिया यांच्या सहकायनि राबवण्यात आलेल्या या प्रकल्पात महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
१२ टन कापड कचऱ्यात घट
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ११ ऑक्टोबर २०२४ला या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. तेव्हापासून आजपर्यंत रोज ११ ते १२ टन कापड घनकचऱ्यात जाण्यापासून रोखण्यात आले आहे. शिवाय, या प्रकल्पामुळे नवी मुंबईतील १,५०० कुटुंबांना नवा रोजगार मिळाला आहे.
सकाळ ९/६/२५