छत्तीसगड सरकारने केले नवे नक्षल धोरण जाहीर
Total Views |
छत्तीसगड: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधून नक्षलवाद्याचा बीमोड करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत दिली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने शहा यांच्या हस्ते नवीन नक्षल धोरणाचा शुभारंभ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्य सरकारने छत्तीसगड नक्षलवादी आत्मसमर्पण/पीडित मदत पुनर्वसन धोरण-२०२५ असे नाव दिले आहे. यानुसार नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्यास एक हेक्टर जमिन ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे बक्षीस दिले जाईल, तर कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरीही दिली जाईल. तसेच केंद्रीय समितीचे सचिव आणि पोलित ब्युरोचे सदस्य मृत किंवा जिवंत पकडले गेल्यास पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्याला एक कोटी रुपयांची रक्कम मिळेल, मात्र नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्यास ही रक्कम त्यांनाच दिली जाईल. या योजनेंतर्गत छत्तीसगड बाहेरील नक्षलवाद्यांनीही येथे आत्मसमर्पण केल्यास त्यांना या धोरणाचा लाभ दिला जाईल.
नक्षल समस्या मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नक्षल धोरण तयार केले आहे. यानुसार सरकार नक्षल पीडित कुटुंबांना घर, नोकरी, लग्न आणि मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी रोख रक्कम देणार आहे. नक्षलवादी आणि पोलिसांच्या चकमकीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये दिले जातील. तसेच जखमींना ४ ते ८ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. दोन एकर पर्यंत जमिनीचे मुद्रांक शुल्क आणि जमिनीच्या नोंदणीमध्ये सूट दिली जाईल. काही कारणास्तव सरकारी नोकरी देता आली नाही तर १५ लाख रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी दरवर्षी २५,००० रुपयांची मदत दिली जाईल. तसेच महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. यासोबतच लग्नासाठी एक लाख रुपयांची मदतही दिली जाणार आहे.
दैनिक भास्कर ०३/०४/२५