बेकायदेशीर मशीद पाडण्यास विलंब : मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेला फटकारले

      मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेला कडक शब्दांत फटकारले आहे. बेकायदेशीर मशीद पाडण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायद्याचे पालन सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

    न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही. काही मुस्लिम गट त्याविरुद्ध सतत निदर्शने करत आहेत, परंतु न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की निषेधाच्या नावाखाली कायदा मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

      या प्रकरणात, न्यू श्री स्वामी समर्थ बोरिवडे गृहनिर्माण कंपनीने न्यायालयात अपील केले होते. कंपनीकडे कासारवडवली येथील बोरीवडे गावात १८,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन आहे. कंपनीने ठाणे महानगरपालिकेला (टीएमसी) त्यांच्या जमिनीवर बांधलेली बेकायदेशीर इमारत पाडण्यास सांगितले. ठाणे महानगरपालिकेने १ जानेवारी २०२५ रोजी तपासणी केली आणि ती ३,६०० चौरस फूट जमिनीवरची मशीद असल्याचे आढळून आले ज्यामध्ये नमाज हॉल होता. हे परदेसी बाबा ट्रस्टद्वारे चालवले जाते.

      या प्रकरणातील नोटीस आणि सुनावणीनंतर, २७ जानेवारी रोजी ठाणे महानगरपालिकेने ते बेकायदेशीर घोषित केले आणि ते पाडण्याचे आदेश दिले. तथापि, दुसऱ्या पक्षाने न्यायालयात धाव घेतली आणि आता उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ठाणे महानगरपालिकेने ही मशीद लवकरात लवकर पाडावी.

      मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की , "लोकशाहीमध्ये कोणतीही व्यक्ती, गट किंवा संघटना असे म्हणू शकत नाही की ते कायदा पाळणार नाहीत. जर कोणी असे केले तर प्रशासनाने कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. लोकांना हे समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की त्यांना कायदा मोडण्याची किंवा त्याचा विरोध करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही."

ऑपइंडिया १८.३.२५